घरकुल योजना में मुफ्त रॉयल्टी वाली रेत का वितरण धीमा, अवैध रेत चोरी बनी बड़ी चुनौती

अब्दुल कदीर बख्श 

राजस्व मंत्री की चेतावनी के बावजूद कई जगह लाभार्थी वंचित, रेत माफिया सक्रिय

वर्धा:राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने घरकुल योजना के लाभार्थियों को मुफ्त रॉयल्टी वाली रेत 8 दिन के भीतर देने का स्पष्ट निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि देरी पर संबंधित तहसीलदार जिम्मेदार होंगे। इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि कई जिलों में न तो लाभार्थियों को रेत मिल रही है और न ही निर्माण कार्य समय पर पूरे हो पा रहे हैं।सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि जहाँ एक ओर योजना के पात्र लाभार्थी रेत के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रेत माफिया धड़ल्ले से अवैध रेत की चोरी कर रहे हैं। रात के अंधेरे में ट्रैक्टर और डंपर से रेत उठाकर उसे ऊँचे दामों पर निजी निर्माण कार्यों में बेचा जा रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अवैध रेत चोरी में कुछ रसूखदारों की मिलीभगत भी सामने आ रही है, जिससे प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। कई स्थानों पर पुलिस और राजस्व विभाग की निष्क्रियता के कारण माफिया बेलगाम हो गए हैं।"सरकार गरीबों को घर दे रही है, लेकिन रेत माफिया उनके सपनों पर डाका डाल रहे हैं," — ऐसा कहना है सामाजिक कार्यकर्ताओं का।लोगों ने मांग की है कि एक ओर जहाँ लाभार्थियों को प्राथमिकता से रेत दी जाए, वहीं अवैध रेत उत्खनन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि घरकुल जैसी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ वास्तव में गरीबों तक पहुंचे।